अब पासपोर्ट लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य 

Bhuwan Chaulagain 11 February 2021

काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले हालसम्म १० लाख नागरिकको तथ्यांक संकलन गरिसकेको जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड नागरिकको विवरण प्रणालीमा दर्ता गर्ने लक्ष्य विभागको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा निर्देशक विष्णुहरि उपाध्यायका अनुसार संखुवासभा, कञ्चनपुर, ओखलढुंगा, पाँचथर, चितवन जिल्लामा विवरण संकलन सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले तेह्रथुम, झापा, सप्तरी, घोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, नवलपरासी पूर्व, गुल्मी, सल्यान, डडेलधुरा र अछाममा विवरण संकलन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।


यो अभियानको पाइलटिङ २०७५ मंसिर ४ गते सिंहदरबारभित्रका कर्मचारी र पाँचथर जिल्लाबाट गरिएको थियो । त्यसको सफलतापछि २०७६ फागुन २३ गते कञ्‍चनपुर जिल्लाबाट विवरण संकलन अभियान सुरु गरिएको हो । यो अवधिसम्म एक करोड नागरिकको विवरण संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएपछि कोभिडले अवरोध गरेको उपाध्यायले बताए ।

सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने आधारको रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन लागिएको हो । उपाध्यायका अनुसार हालको नागरिकतामार्फत प्राप्त हुने सेवा, सुविधा अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । “जहाँ जहाँ नागरिकता पेस गरेर सेवा लिनुपर्छ त्यस्ता खालका सेवा लिन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गरेपछि नागरिकताले सेवा पाइने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचय नम्बर चाहिन्छ,” उनले भने । त्यसैको तयारीका लागि विभिन्न जिल्लामा विवरण संकलन भइरहेको उनले बताए ।

सुरुवाती चरणमा ३८ जिल्लामा विवरण संकलन गर्ने योजना विभागको छ । विवरण संकलनका लागि केन्द्रबाट वडा तहसम्म कम्प्युटर अपरेटर परिचालित गरिएको छ । राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा रहेबमोजिम राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
 
“नेपाल सरकारले राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरिन्छ । त्यसपछाडि राष्ट्रिय परिचयपत्र अथवा राष्ट्रिय परिचयन नम्बर भएन भने कुनै पनि सेवा पाइँदैन,” उनले भने । दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र लागु गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यायले बताए । 

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन भइरहँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग र राहदानी विभागबीच राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने गरी सम्झौता नै भइसकेको छ । २०७८ साउन १ गतेबाट पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइसकेको वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेको हुनुपर्ने राहदानी विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता राजेन्द्र पाण्डेले बताए । त्यसको तयारी स्वरुप अहिले पनि राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

 

“२०७८ साउन १ देखि राहदानी लिन राष्ट्रिय परिचय नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । तर, त्यसको तयारी स्वरुप अहिलेदेखि नै राहदानी लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जति पनि फाराम संकलन हुन्छ, उनीहरूले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दर्ता गराएको प्रमाण पेस नगरी राहदानीका लागि आवेदन स्वीकार गरिँदैन,” उनले भने । विभागले ई९पासपोर्टको तयारी गरिरहेकाले यसैसँग राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि जोड्ने काम गरिरहेको हो । 


बैंकमा खाता खोल्न, ऋण लिन, अचल सम्पत्तिको कारोबार गर्न, लाइसेन्स लिन, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनको सुविधा लिन, सेयर खरिद बिक्री, बिमालगायत जति पनि सरकारी र निजी क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने सेवाहरू छन्, यी सबै सेवामा राष्ट्रिय परिचय नम्बर लागु गर्ने तयारी भइरहेको उपाध्यायले बताए । “आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने कार्य सक्ने गरी काम भइरहेको छ,” उनले भने ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

0